65 किलो का स्लॉट खाली है, और उसका दाम आज तक किसी ने तय नहीं किया

जनवरी 2026 में दिल्ली के एक होटल बॉलरूम में प्रो रेसलिंग लीग का आखिरी हथौड़ा गिरा। स्क्रीन पर चढ़ रहे आंकड़े बता रहे थे कि किस पहलवान की क्या कीमत है — लेकिन वे सब बीते हुए रिज़्यूमे की कीमत थे, आने वाले मैट की नहीं। उस शाम 65 किलो वर्ग का भविष्य किसी पर्ची पर नहीं उतरा। दो साल बाद टोक्यो में भारत ने उसी 65 किलो में कांस्य जीता और जश्न ऐसा हुआ जैसे कोई स्थायी समाधान मिल गया हो। 2026 में वही वर्ग खाली पड़ा है — कोई घोषित मालिक नहीं, कोई प्रकाशित रैंकिंग नहीं, कोई कीमत नहीं। मैंने उस लीग के पांचों सीज़न के फुटेज और स्कोरशीट चार सौ बार रीवॉच किए। हर बार एक ही चीज़ दिखती है: नीलामी बोर्ड की एक लय थी, और उसे लिखने की ज़हमत किसी ने नहीं की। प्रो रेसलिंग लीग दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 तक चली — पांच सीज़न, छह फ्रैंचाइज़ी। भारतीय कुश्ती के इतिहास में यह अकेला मौक़ा था जब किसी ने सार्वजनिक रूप से लिखा कि एक पहलवान कितने का है। चार साल तक हर साल एक शीट बनी, और पांचवें साल के बाद वह शीट बंद हो गई। उसके बाद भारतीय कुश्ती के पास अपनी घरेलू कीमत-खोज का कोई तंत्र नहीं बचा। पदक का हिसाब देखिए। 2026 हेलसिंकी से पेरिस 2026 तक भारत के पास आठ ओलंपिक पदक हैं, और एक भी स्वर्ण नहीं। के.डी. जाधव का कांस्य, सुशील कुमार का बीजिंग कांस्य और लंदन रजत, योगेश्वर दत्त का कांस्य, साक्षी मलिक का कांस्य, रवि दहिया का रजत, बजरंग पुनिया का कांस्य, अमन सहरावत का कांस्य। आठों फ्रीस्टाइल से आए हैं। ग्रीको-रोमन में भारत का ओलंपिक पदक शून्य है, और यह शून्य किसी संयोग से नहीं बना — जिस शैली में कोई फ्रैंचाइज़ी निवेश नहीं करती, जिसके लिए कोई नीलामी नहीं होती, उस शैली की कीमत कभी तय ही नहीं होती। भूगोल भी वही कहानी कहता है। ये आठ पदक हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों, दिल्ली के छत्रसाल जैसे अखाड़ों से आए हैं — किसी फेडरेशन योजना के दस्तावेज़ से नहीं। 2026 में जब मैं दादर के एक हॉस्टल कमरे से लीग का दूसरा सीज़न देख रहा था, तब मैंने तीस पंक्तियों की एक शीट बनाई थी: हर पहलवान का नीलामी दाम बनाम उसका जीत-प्रतिशत। उस शीट का नतीजा साफ़ था — फ्रैंचाइज़ियाँ ओलंपिक रिज़्यूमे खरीद रही थीं, मैट की करंसी नहीं। सबसे सस्ते जीत हरियाणा के उन अनकैप्ड अखाड़ा पहलवानों के पास थे जिनका कोई विदेशी पदक नहीं था। उस शीट का हर आंकड़ा एक ऐसा इंसान है जिसे कुछ नहीं मिला — न स्पॉटलाइट, न बोली, न बाद में कोई ट्रायल का न्योता। अब वही बोर्ड बंद है और उसकी जगह कुछ नहीं आया। 2026 के बाद से भारतीय कुश्ती की सारी ऊर्जा प्रशासन में गई। अप्रैल 2026 में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ, जून 2026 में आरोपपत्र दायर हुआ, खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत पर सस्पेंशन लगाया, भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति बैठाई गई, दिसंबर 2026 में चुनाव हुए — और सस्पेंशन-रिवोकेशन का चक्र आज भी चल रहा है। यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मई 2026 में आरोप तय किए; मुकदमा अभी चल रहा है, आरोपों से इनकार किया गया है, और यहां तक पहुंचने से पहले कोई भी पक्ष दोषसिद्ध या दोषमुक्त नहीं है। मैं यह इसलिए दर्ज कर रहा हूं क्योंकि कुश्ती पर लिखने वालों की सबसे बड़ी आदत यही है — प्रशासनिक स्थिति को फैसले में बदल देना। प्रशासनिक खालीपन का सीधा असर सिलेक्शन पर पड़ता है। जब कोई प्रकाशित घरेलू रैंकिंग नहीं होती, तो चयन समिति के विवेक का विषय बन जाता है। 2026 के ओलंपिक क्वालिफायर से पहले कुछ सीनियर पहलवानों को ट्रायल से छूट देने का फैसला विवाद में पड़ा और अदालत तक गया। यह बहस खिलाड़ियों के बीच की बहस नहीं थी — यह उस तंत्र की बहस थी जो तय करता है कि कौन मैट पर उतरेगा। 65 किलो का स्लॉट इसी तंत्र का सबसे साफ़ उदाहरण है: वहां कोई कीमत नहीं, सिर्फ़ मोल-भाव है। सुजीत कलकल जैसे पहलवानों ने उस वर्ग में दावा किया, मैट पर जीते भी, लेकिन जीत को किसी सार्वजनिक पैमाने पर तौलने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। इसके उलट 57 किलो देखिए, जहां मैट ने खुद जवाब दे दिया। अमन सहरावत 2026 में 57 किलो का अंडर-23 विश्व चैंपियन बना और पेरिस 2026 में कांस्य ले आया, वह भी उस वर्ग में जहां रवि दहिया का टोक्यो रजत पहले से दर्ज था। जहां नतीजे बोले, वहां उत्तराधिकार साफ़ हो गया। जहां समितियां बोलीं, वहां सिर्फ़ सवाल बचे। खाली मैट आपको ठीक वही सिखाते हैं जो भीड़ के शोर ने छिपा रखा था — और इस वक़्त भारतीय कुश्ती में मैट पर पांच-छह वर्ग भार वहन कर रहे हैं जिनका कोई सार्वजनिक मूल्यांकन ही नहीं है। यहां मुझे अपने ही तर्क पर शक है, और वह शक उचित है। पहली बात: नीलामी का दाम कभी खेल की सेहत नहीं नापता था। जो हथौड़ा गिरता था, वह स्पॉन्सर का दांव था, खिलाड़ी की असली कीमत नहीं। लीग के पांच सीज़न और उसके बाद की खामोशी — यही असली निष्कर्ष है, और यह निष्कर्ष मेरे पक्ष में काम नहीं करता। दूसरी बात: हो सकता है लीग इस समय बिल्कुल गलत औज़ार हो। जिस महासंघ का अपने ही एथलीटों से टकराव चल रहा हो, वहां फ्रैंचाइज़ी खड़ी करना पैसे को सिर्फ़ एक और विवाद में बदल देगा। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात: मैं उस कमरे में नहीं था। मेरे पास फुटेज है, स्कोरशीट है, अदालत का रिकॉर्ड है — कोच का फोन नंबर नहीं। हो सकता है 65 किलो में उत्तराधिकार पहले ही तय हो चुका हो और मैं आर्काइव से देखकर गलत नतीजे पर पहुंच रहा हूं। जिस दिन कोई कोच या चयनकर्ता मुझे नाम लेकर बताएगा कि किस पहलवान को किस आधार पर आगे रखा गया, मैं यह पूरा पीस वापस लिखने को तैयार हूं। तो अगला कदम क्या है? 2027 के अंत से पहले अगर भारतीय कुश्ती के पास या तो एक सार्वजनिक घरेलू रैंकिंग तंत्र आता है या लीग के रूप में एक वापसी, तो 65 किलो का स्लॉट एक नाम पर बंद हो जाएगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं आता, तो लॉस एंजिल्स 2028 में भारत के पदक फिर 57 किलो और महिलाओं के 50-53 किलो से आएंगे, बाकी सब प्रेस रिलीज़ रहेंगे। यह भविष्यवाणी मैं आज लिखकर रख रहा हूं। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास पहलवान हैं या नहीं — सवाल यह है कि हमारे पास कोई ऐसा काग़ज़ है जिस पर लिखा हो कि वे कितने के हैं?