पाँच स्वर्ण, एक लिस्टिकल और 60 किलोमीटर का दायरा: भारतीय कुश्ती की असली कहानी
core_answer: भारतीय कुश्ती के पदक संघ की योजना से नहीं, बल्कि हरियाणा के 60 किलोमीटर के अखाड़ा दायरे से निकलते हैं; 2017 एशियाई चैंपियनशिप में 47 पत्रकारों में केवल एक महिला थी।
key_facts: गोल्ड कोस्ट 2018: भारत को 12 कुश्ती पदक, जिनमें पाँच स्वर्ण; विश्व कप लिस्टिकल को 3,80,000 पाठक मिले।; लॉकडाउन सर्वे: 42 अखाड़ों में से 31 बंद; बजरंग ने घर की मैट पर प्रशिक्षण लिया।; टोक्यो 2020 के दो पदक विजेताओं के गाँव 60 किलोमीटर के दायरे में थे।; विनेश फोगाट पेरिस 2024 में वज़न अधिक होने के कारण फाइनल से पहले अयोग्य रहीं।
source: मीरा जोशी की मिक्स्ड ज़ोन और लॉकडाउन अखाड़ा सर्वे रिपोर्टिंग, 2018–2024
related_qa: q: विनेश फोगाट की अयोग्यता का मुख्य कारण क्या था?, a: पेरिस 2024 में फाइनल से पहले उनका वज़न 50 किग्रा सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया।; q: भारतीय कुश्ती में सबसे बड़ी पाइपलाइन कहाँ है?, a: हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और झज्जर ज़िले 60 किलोमीटर के दायरे में अधिकांश पदक विजेता देते हैं।; q: क्या भारतीय कुश्ती संघ ने अखाड़ों को बजट दिया?, a: लॉकडाउन सर्वे में अधिकांश अखाड़ों को संघ से कोई अनुदान नहीं मिला।
अप्रैल 2026, गोल्ड कोस्ट। मिक्स्ड ज़ोन में 47 मान्यता प्राप्त कुश्ती पत्रकार मौजूद थे और महिला केवल मैं। इसलिए मैंने दरवाज़े गिनने शुरू किए। उसी सप्ताह भारतीय पहलवानों ने राष्ट्रमंडल खेलों में 12 पदक जीते, जिनमें पाँच स्वर्ण थे। मेरी विनेश फोगाट पर लिखी रिपोर्ट को 9,000 पाठक मिले; उसी सप्ताह छपी विश्व कप की एक लिस्टिकल को 3,80,000। यह मुकाबला कुश्ती और फुटबॉल का नहीं, बल्कि कैलेंडर और कवरेज की प्राथमिकता का था। उस प्राथमिकता ने तय किया कि हम हरियाणा के उन अखाड़ों की बात कभी संघ के दफ्तर की तरह गंभीरता से नहीं करेंगे, जिन्होंने वे पाँच स्वर्ण बनाए।
आधिकारिक कहानी साफ है: भारतीय कुश्ती संघ ने योजना बनाई, कोचिंग कैंप लगाए, खिलाड़ियों को विदेशी मैट पर भेजा और नतीजे आए। इस कहानी के हर पन्ने पर किसी न किसी दफ्तर की मुहर है। यह वह आम सहमति है जो पैनल चर्चाओं में दोहराई जाती है। मगर जब मैंने अप्रैल से जून 2026 तक 42 अखाड़ों को फोन किया—झज्जर, रोहतक, सोनीपत और कोल्हापुर—तो 31 पूरी तरह बंद थे। बजरंग पुनिया खुदान गाँव में घर की बनाई अस्थायी मैट पर कसरत कर रहे थे। प्रो रेसलिंग लीग जनवरी 2026 से ही निष्क्रिय थी; उसके पाँच सीज़न भले हुए, पर एक सतत कैलेंडर कभी नहीं बना। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर मार्च 2026 से टलकर अप्रैल 2026 में पहुँच गया था। उस दौर ने साफ कर दिया कि भारतीय कुश्ती के पास ‘सीज़न’ नहीं है जो टले; उसके पास केवल अखाड़े हैं, जो पहले से चुप हैं। मैंने ‘पोस्टपोन’ लिखना बंद किया और ‘अनफंडेड’ लिखना शुरू किया। यह शब्द बदलाव नहीं था; यह हिसाब था।
अब संख्याएँ सामने रखती हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2026 में रवि कुमार दहिया नाहरी गाँव, सोनीपत से थे; बजरंग पुनिया खुदान, झज्जर से। मैंने होटल के डेस्क पर नक्शा बिछाया, पैमाना रखा और पिन लगाई। दोनों पदक विजेताओं के गाँव 60 किलोमीटर के दायरे में थे। हरियाणा के उन ज़िलों में प्रति ज़िला 30 से अधिक अखाड़े हैं। मेरे फोन ट्री में 40 कोच हैं; उनमें से अधिकांश ने कभी संघ से अनुदान नहीं माँगा, क्योंकि उन्हें पता था कि जवाब वही होगा। यह जियोग्राफी ओवर गवर्नेंस है: पदक उस 60 किलोमीटर के दायरे की होड़ से निकलते हैं, संघ की योजना से नहीं। वहाँ एक गुरु की मिट्टी, दूसरे अखाड़े से प्रतिस्पर्धा और तीसरे गाँव की परंपरा मिलकर पहलवान बनाती है। संघ इस दायरे का नक्शा जानता है, लेकिन उसने इसे कभी बजट के रूप में नहीं देखा।
यही गुरु-शिष्य पावर मैप कुश्ती के नायकों की जाँच को देर से और चुपचाप क्यों पहुँचाता है? क्योंकि आलोचना को उसी दरवाज़े से गुजरना पड़ता है जिसने पहलवान को मैट तक पहुँचाया। 2026 में जंतर-मंतर पर जो विरोध दिखा, वह मुझे एडिटरों से पहले समझ आया। मेरे फोन ट्री में वही अखाड़ा कोच थे, जिनके घर की बेटियाँ वज़न घटाकर डिहाइड्रेट होती हैं और फिर तिरंगा ओढ़कर लौटती हैं। जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट दायर हुई और मुकदमा चल रहा है, तब भी मैंने ‘दोषी’ नहीं लिखा। सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के आरोप में भी मामला अदालत में लंबित है; मैंने ‘हत्यारा’ नहीं लिखा। कानूनी सटीकता शैली नहीं, ज़रूरत है। लेकिन मैं यह ज़रूर कह सकती हूँ कि उन दोनों नामों की ताकत उसी 60 किलोमीटर के दायरे से उपजती है, जहाँ गुरु की मर्ज़ी के बिना कोई सवाल नहीं उठता।
फिर विनेश फोगाट की अयोग्यता आई। पेरिस ओलंपिक 2026, 50 किग्रा फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वज़न। यह ‘एक रात की लापरवाही’ नहीं थी; यह वज़न प्रबंधन के उस ढाँचे का सबसे दिखने वाला नुकसान था, जो संघ के मेडिकल बोर्ड के हाथ में नहीं, अखाड़े के कंधों पर होता है। मैंने वर्षों तक मिक्स्ड ज़ोन में सवालों को गिना। विनेश की हार की शाम 10 में से 9 सवाल अगले मैच पर होते थे; वज़न घटाने की विधि, नींद, पोषण और महिला कोच की कमी पर कोई सवाल नहीं। वे सवाल मिक्स्ड ज़ोन के बाहर हैं। यह पहुँच का अंकगणित है: जिसके पास कैमरा नहीं, वह सवाल भी नहीं। और जिसका सवाल नहीं, उसकी भूख आँकड़ों में दर्ज नहीं होती।
मैं अपनी ही रिपोर्टिंग का एक और आँकड़ा रखती हूँ। लॉकडाउन सर्वे में 42 में से 31 अखाड़े बंद थे, लेकिन बाकी 11 खुले थे। उनमें महिलाओं के लिए अलग शेड्यूल, अलग कोच, अलग साफ़ पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। कोल्हापुर के अखाड़े मुझसे बात करने को तैयार थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं उन दो महिला पत्रकारों में से एक थी जिन्हें वे मैट के पास बुला सकते थे। यह बताता है कि जियोग्राफी प्रतिभा देती है, लेकिन समानता नहीं देती। जब तक अखाड़े में महिला कोच, वज़न विशेषज्ञ और वेतन-भत्ते का लेखा-जोखा नहीं होगा, तब तक ‘हरियाणा मॉडल’ का आधा हिस्सा अनकहा रहेगा।

अब मैं अपने ही निष्कर्ष को चुनौती देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ठीक वही नज़रिया कब अंधा हो जाता है। ‘जियोग्राफी ने जीता’ का दुराग्रह भी हो सकता है। हरियाणा के मिट्टी के अखाड़े ही ज़मीन हैं, लेकिन वे वही पावर मैप दोहराते हैं—गुरु के प्रति अंधभक्ति, जाति और वर्ग की सीमाएँ, महिलाओं के लिए अलग संसाधनों की ख़ामोशी। यदि अखाड़े में बदलाव नहीं आया, तो ‘जियोग्राफी’ भी उसी शासन का दूसरा नाम बन जाती है, जिसे मैं कोसती हूँ। शायद असली समस्या यह नहीं है कि दफ्तर ज़मीन पर नहीं उतरता; असली समस्या यह है कि ज़मीन को कभी स्कूल की तरह व्यवस्थित नहीं किया गया। मैं गलत हो सकती हूँ—शायद संघ अपनी नई रणनीति से अखाड़ों को औपचारिक प्रशिक्षण केंद्रों में बदलेगा। मगर जब तक वह बदलता है, पदक फिर उसी ज़मीन से आएँगे; और फिर हम उन्हें ‘संघ की सफलता’ कहेंगे, जैसे हमने 2026 में कहा था।
मैं अब एक परखने योग्य अनुमान लगाती हूँ। यदि 2026 एशियाई खेलों और 2028 ओलंपिक के पदक फिर उन्हीं 60 किलोमीटर के ज़िलों से आएँ, तो कहानी वही रहेगी—जियोग्राफी ने जीता, दफ्तर ने रिपोर्ट कार्ड भरा। लेकिन यदि संघ उन अखाड़ों को बजट, कोच, वज़न विशेषज्ञ और महिला चिकित्सक दे, तो वही ज़मीन देश का सबसे बड़ा खेल संसाधन बन जाएगी। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास पहलवान क्यों हैं; सवाल यह है कि उन्हें बचाने वाला ढाँचा कहाँ है। क्या हम इस बार अखाड़े की जनगणना को बजट में बदलेंगे?
