पाकिस्तान ने यूज्ड वाहन आयात पर पांच साल की उम्र सीमा हटाई, PAMA ने गिफ्ट स्कीम के दुरुपयोग की चेतावनी दी

पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के जरिए स्पष्ट किया है कि पूरी तरह निर्मित (CBU) इस्तेमालशुदा वाहनों के वाणिज्यिक आयात पर लगी पांच साल की उम्र सीमा 30 जून 2026 के बाद लागू नहीं होती। यह स्पष्टीकरण उस सवाल के जवाब में आया जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने 23 अक्टूबर को वाणिज्य मंत्रालय से पूछा था। OM के अनुसार उम्र सीमा 30 जून 2026 के बाद से प्रभावी रूप से लागू नहीं है, यानी छूट पीछे की तारीख से मान्य होगी। गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई नई नीति नहीं है। मूल अनुमति पहले ही 30 जून 2026 तक सीमित थी और उसमें हटाने का प्रावधान पहले से तय था। इस लिहाज से OM एक क्रियान्वयन दस्तावेज है, नई छूट नहीं। कानूनी तंत्र भीतर से सुसंगत और कम विवादित है, इसलिए उम्र सीमा हटने की वैधता पर सवाल नहीं उठता। जो नहीं बदला, वह भी उतना ही अहम है। पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ी शर्तें अब भी लागू हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड (EDB) और उद्योग मंत्रालय के मानकों के तहत। यानी आयातक के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन वाहन को तय मानकों पर खरा उतरना होगा। असली सवाल यह है कि इन मानकों का प्रवर्तन कितना सख्त होगा। FBR का 23 अक्टूबर का सवाल अपने आप में एक संकेत है। इसका मतलब है कि 30 जून के बाद के हालात पर कस्टम अधिकारियों के भीतर संशय बना हुआ था, एक तरह की परिचालनगत अनिश्चितता, जिसे 30 अक्टूबर के OM ने दूर किया। अनुमान है कि स्पष्टीकरण का इंतजार करते हुए कुछ आयातक अपनी खेप रोके बैठे थे, जिससे अल्पावधि में आयात में उछाल आ सकता है। यह अनुमान कम विश्वसनीयता वाला है, क्योंकि इसका सीधा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। असली टकराव यहीं से शुरू होता है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (PAMA) ने वाणिज्य सचिव को लिखे पत्र में आयात नियमों में ढील का विरोध किया है। संगठन का आरोप है कि गिफ्ट स्कीम का इस्तेमाल व्यक्तिगत उपयोग की जगह व्यावसायिक व्यापार के लिए किया जा रहा है। PAMA के मुताबिक सितंबर 2026 में यूज्ड वाहनों के कुल आयात का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा गिफ्ट स्कीम के तहत आया। PAMA ने अपने दावे के समर्थन में आंकड़े भी दिए हैं। मई 2026 में बैगेज स्कीम के तहत महज 7 यूनिट दर्ज हुई थीं, जबकि सितंबर 2026 तक गिफ्ट स्कीम के तहत 2,238 यूनिट दर्ज हुईं। यानी चार महीनों के भीतर आयात का लगभग पूरा बहाव एक स्कीम से दूसरी स्कीम में खिसक गया। PAMA इसे 'चैनल आर्बिट्राज' कहता है, यानी ऐसा बदलाव जो मांग में असली बढ़ोतरी से नहीं, बल्कि प्रक्रियागत कमजोरियों से पैदा होता है। संगठन का आरोप इससे आगे जाता है। उसके मुताबिक विदेशों में तैयार होने वाले प्रमाणपत्रों का संगठित तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे व्यावसायिक खेपें व्यक्तिगत सामान बताकर भेजी जा रही हैं। अभी तक इस आरोप की कोई स्वतंत्र जांच सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए इसे आरोप के दायरे में ही देखा जाना चाहिए। PAMA का दूसरा मोर्चा टैरिफ सुधार है। संगठन का कहना है कि सीमा शुल्क में कटौती और CBU वाहनों के मूल्यह्रास में 60 प्रतिशत तक की छूट से घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा का दायरा सिकुड़ रहा है। दोनों मोर्चों पर संगठन एक ही तर्क देता है कि ये कदम औद्योगीकरण और आयात-प्रतिस्थापन की नीति के खिलाफ हैं। इस बहस में PAMA का सबसे मजबूत हथियार उसके निवेश के आंकड़े हैं। संगठन के अनुसार देश के ऑटो क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 31 ब्रांड, 13 प्लांट और लगभग 60 प्रतिशत स्थानीयकरण मौजूद है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स के आयात पर सालाना 60 अरब रुपये तक का खर्च बताया गया है, जो स्थानीय निर्माण पर दबाव का सीधा संकेत है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल रणनीतिक है। PAMA एक संकीर्ण सीमा-शुल्क विवाद को राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का मामला बनाकर पेश कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहसों में यह आम तरीका है, जहां उद्योग संगठन अपने निवेश और रोजगार के आंकड़ों को सौदेबाजी की ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह पत्र वाणिज्य सचिव को लिखा गया है, FBR को नहीं, जो संकेत देता है कि मकसद तकनीकी सुधार नहीं बल्कि नीतिगत समीक्षा कराना है। हितधारकों की तस्वीर मिली-जुली है। एक तरफ घरेलू निर्माता हैं जिनका जोखिम सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्रालय है, जिसके पास नियम बनाने का अधिकार है और जिसने उम्र सीमा हटाने का फैसला लागू किया। तीसरी तरफ FBR है, जिसके हाथ में प्रवर्तन और कस्टम का नियंत्रण है। चौथी तरफ यूज्ड वाहन आयातक हैं, जो इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदे में हैं। और पांचवीं तरफ विदेश में बसे पाकिस्तानी हैं, जो गिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस (ToR) स्कीम के इच्छित लाभार्थी हैं। विदेशी पाकिस्तानियों का पक्ष राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। सरकार के लिए यह वर्ग चुनावी और भावनात्मक दोनों दृष्टि से अहम है, इसलिए पूरी तरह रोक लगाना आसान नहीं। लेकिन अगर दुरुपयोग की धारणा बनी रही, तो नुकसान छवि के स्तर पर होगा, क्योंकि ईमानदार लाभार्थी भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे। नीतिगत शासन के नजरिए से सबसे बड़ा जोखिम उम्र सीमा हटने में नहीं, बल्कि स्कीम की साख में है। जब एक ही तरह की छूट दो रास्तों से मिलती है और आयात चार महीनों में एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर लगभग पूरी तरह खिसक जाता है, तो यह प्रक्रिया में गड़बड़ी का शास्त्रीय संकेत माना जाता है। दूसरा जोखिम प्रवर्तन की खाई है। उम्र की सीमा हटाने के बाद पर्यावरण और सुरक्षा मानकों पर पूरा भार स्थानांतरित हो जाता है। अगर वही मानक विदेशों में तैयार प्रमाणपत्रों के जरिए बायपास हो रहे हैं, जैसा PAMA कहता है, तो सीमा पर असली जांच कमजोर पड़ जाती है। जोखिम मैट्रिक्स के हिसाब से कुल रेटिंग उच्च है। औद्योगिक जोखिम, यूज्ड आयात में बढ़ोतरी से स्थानीय निर्माण और निवेश पर दबाव, संभावना उच्च, प्रभाव उच्च। राजकोषीय जोखिम, शुल्क कटौती और 60 प्रतिशत तक मूल्यह्रास से घरेलू प्रतिस्पर्धा का दायरा सिकुड़ना। सत्यनिष्ठा जोखिम, संगठित सर्टिफिकेशन दुरुपयोग। पर्यावरणीय जोखिम, बढ़ती मात्रा के साथ मानकों का बायपास। विदेशी मुद्रा जोखिम, आयात बिल पर दबाव। छवि जोखिम, सच्चे लाभार्थियों और दुरुपयोग की धारणा के बीच फर्क मिटना। आधार परिदृश्य यह है कि गिफ्ट स्कीम के तहत आयात बढ़ता रहेगा और PAMA-सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा। सबसे खराब परिदृश्य यह है कि सर्टिफिकेशन दुरुपयोग का कोई बड़ा मामला सामने आए और सरकार को अचानक सख्त नियम लाने पड़ें, जिससे आयातक और नीति, दोनों की विश्वसनीयता को नुकसान होगा। आंकड़ों को लेकर एक बड़ी सावधानी जरूरी है। आयात की मात्रा और 98 प्रतिशत का आंकड़ा दोनों PAMA के दावे हैं, जिन्हें FBR के सीमा शुल्क आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से नहीं मिलाया गया है। यह एक बड़ी साक्ष्य-खाई है। यह पक्का है कि स्रोत एकपक्षीय है, और आंकड़ों की सटीकता पर मध्यम भरोसा ही किया जाना चाहिए। मीडिया विश्लेषण के लिहाज से कहानी का ढांचा संतुलित है, सरकार के तथ्य और PAMA की राय, दोनों जगह हैं। लेकिन साक्ष्य असंतुलित हैं, क्योंकि चेतावनी वाले सारे मात्रात्मक आंकड़े शिकायत करने वाले पक्ष से ही आए हैं। लेख में FBR के जारी आयात आंकड़े मौजूद नहीं हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार ने अभी PAMA के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से चुनौती नहीं दी है। कहानी का मोड़ '98 प्रतिशत' वाला दावा है। यह एक सुविधा-प्रदान की कहानी को दुरुपयोग की कहानी में बदल देता है। सरकार का कहना है कि मकसद आयातकों को सुविधा देना है, जबकि PAMA का कहना है कि यह व्यावसायिक व्यापार का रास्ता बन गया है। दोनों दावों के बीच कोई स्वतंत्र आंकड़ा अभी मेल नहीं कराता। औद्योगिक ट्रांसमिशन की चेन ऐसी दिखती है। सबसे ऊपर विदेशी यूज्ड वाहन निर्यातक और सर्टिफिकेशन एजेंट हैं, बीच में आयातक, FBR कस्टम और गिफ्ट तथा ToR स्कीमें, नीचे घरेलू निर्माता, ऑटो पार्ट्स, रोजगार और निवेश, और सबसे नीचे औद्योगीकरण, आयात-प्रतिस्थापन तथा विदेशी मुद्रा और आयात बिल। सेगमेंट के हिसाब से असर अलग-अलग है। यूज्ड वाहन आयातकों को अल्पावधि में बड़ा फायदा है। घरेलू निर्माताओं को मध्यम अवधि में बड़ा नुकसान। ऑटो पार्ट्स क्षेत्र पर दबाव। रोजगार और स्थानीयकरण पर नकारात्मक असर। और उपभोक्ताओं को कम कीमत के रूप में अल्पावधि लाभ। सार यह है कि नीति अल्पावधि उपभोक्ता लाभ के बदले मध्यम अवधि में औद्योगिक क्षमता की कीमत वसूल रही है। यही मूल तनाव पूरी बहस में चल रहा है। आगे क्या देखें? तीन संकेत अहम हैं। पहला, FBR के मासिक यूज्ड आयात आंकड़े, अगर ये PAMA के 98 प्रतिशत के दावे से अलग निकलते हैं तो दुरुपयोग की कहानी फिर से परखनी होगी। दूसरा, गिफ्ट स्कीम की समीक्षा, क्योंकि नए सर्टिफिकेशन नियम या SRO संशोधन आयात मात्रा और OEM के परिदृश्य को बदल देंगे। तीसरा, नेशनल टैरिफ पॉलिसी में संशोधन, क्योंकि शुल्क और मूल्यह्रास में और बदलाव आने पर घरेलू प्रतिस्पर्धा का दायरा बदलेगा। शब्दावली समझने में मदद करती है। OM यानी ऑफिस मेमोरेंडम, सरकारी फैसले को स्पष्ट करने वाला आंतरिक दस्तावेज। FBR पाकिस्तान का सीमा शुल्क और कर प्राधिकरण है। ECC कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति है। SRO अधीनस्थ विधायी आदेश है। PCT कोड सीमा शुल्क वर्गीकरण का कोड है। CBU यानी पूरी तरह निर्मित वाहन। और गिफ्ट, बैगेज तथा ToR स्कीमें विदेश में बसे पाकिस्तानियों के लिए व्यक्तिगत उपयोग की रियायतें हैं, जिनका कथित तौर पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है।